गुजरात के पूर्व चुनाव आयुक्त और सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी केसी कपूर की अगुवाई वाली इस समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस में लोगों से दस दिन में यह सुझाव मांगा कि मतदान नहीं करने वालों के खिलाफ क्या दंडात्मक कदम उठाया जाए। समिति ने लोगों से जल्द सुझाव देने को कहा है। राज्य ने जनता से इस नए कानून के संदर्भ में राय मांगी है। जनता इस कानून के संदर्भ में अपनी राय फैक्स या ईमेल के जरिए भेज सकती है। कपूर की अध्यक्षता में एक सलाहाकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम यह होगा कि वह जनता की राय को समझकर सरकार को उचित मशविरा देगी। गुजरात सरकार ने यह नया कानून लागू कर एक अच्छी पहल की है, �इससे पहले भी गुजरात सरकार ने ऑनलाइन मतदान की पहल कर एक नई शुरुआत की थी।
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Monday, 13 April 2015
सावधान ! अब मतदान नहीं किया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
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