सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों के अलावा 55 लाख पेंशनधारियों को फायदा पहुंचेगा। इस फैसले से खजाने पर 6762 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2015 से लागू होगा।
वैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी इस महंगाई भत्ते के बढ़ने का इंतजार जनवरी से कर रहे थे। मगर कर्मचारी संगठनों के बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने तीन महीने के लंबे समय के बाद उन्हें राहत देने वाला निर्णय लिया है।
अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 107 प्रतिशत से बढ़कर 113 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से महंगाई की मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों को तो राहत मिलेगी। लेकिन आम आदमी पर महंगाई के मार की असर ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय मानक के हिसाब से केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। हर छह महीने पर सरकार महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से केन्द्रीय कर्मियों के डीए का फैसला करती है।
वहीं केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्िध के बाद अब राज्य सरकारों पर भी इस बात का दबाव बढ़ जाएगा कि वो भी अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर दें।
हालांकि पूर्व में अधिकतर राज्य सरकारों ने केन्द्र द्वारा डीए में वृद्िध करने के बाद तुरंत अपने-अपने राज्यों में भी कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर दे दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब जल्द ही राज्यों में भी डीए बढ़ा दिया जाए।
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